पश्चिम बंगाल में OBC लिस्ट में 76 नई जातियां शामिल
कोलकाता:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए ओबीसी सूची में 76 नई जातियों को शामिल करने का फैसला किया है। इस कदम से राज्य में ओबीसी की कुल संख्या लगभग 140 जातियों तक पहुंच जाएगी।
इस फैसले के पीछे की वजह
- पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का सही आकलन करना।
- उन्हें वाजिब आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ देना।
- आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय का समर्थन हासिल करना।
विवाद और प्रतिक्रिया
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने इस सिफारिश पर सवाल उठाए हैं, खासकर मुस्लिम जातियों को सूची में शामिल करने को लेकर।
- आयोग ने सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन के ठोस आंकड़े पेश करने की मांग की है।
- विपक्षी दल इसे चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह सर्वेक्षण तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
- इस फैसले से राज्य की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग समुदाय को मजबूत समर्थन मिलेगा।
