मध्य प्रदेश को साल 2028 तक गरीबी से मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और निर्णायक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘गरीब कल्याण मिशन-2028’ को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2028 तक राज्य में “गरीबी उन्मूलन” के लिए ‘गरीब कल्याण मिशन’ शुरू करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करना और उनकी आय को न्यूनतम आय स्तर पर लाना है।
इसमें कहा गया है कि मिशन का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार, आजीविका को सुदृढ़ बनाना और मौजूदा संगठनों का सशक्तिकरण मिशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं।
इसमें कहा गया है कि राज्य को वर्ष 2028 तक गरीबी से मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और निर्णायक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘गरीब कल्याण मिशन-2028’ को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यादव ने 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर ‘गरीब कल्याण मिशन-2028’ की घोषणा की थी।
